District & Sessions Court Gwalior

न्यायालय के बारे में

ग्वालियर राज्य ने ब्रिटिश भारत की तर्ज पर अदालत की स्थापना की थी और सजा देने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की गई थीं और दीवानी मामलों को तय करने के लिए सिविल जज नियुक्त किए गए थे। न्यायिक कार्य, नागरिक और आपराधिक दोनों, जिले में तैनात जिला न्यायाधीश के नियंत्रण में थे। यह प्रणाली भारत के अन्य हिस्सों से अलग थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। जिला मजिस्ट्रेट जिले में पुलिस का प्रमुख था और आपराधिक मामलों का प्रभारी था, जबकि जिला न्यायाधीश केवल दीवानी मामलों को देख रहे थे। दरबार ने मुकदमों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया और मुकदमों के निराकरण में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

1956 से जनवरी 1998 तक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक साथ जयेंद्रगंज, ग्वालियर स्थित उसी पुराने भवन में स्थित थे। उक्त भवन में भूतल पर तथा प्रथम तल के भाग में जिला न्यायालय तथा प्रथम तल के अन्य भाग तथा द्वितीय तल पर उच्च न्यायालय को समायोजित किया गया था। जनवरी 1998 के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर भवन का एकमात्र अधिवासी है और उच्च न्यायालय को सिटी सेंटर में स्थित नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में जिला न्यायालय[...]