इतिहास

ग्वालियर राज्य ने ब्रिटिश भारत की तर्ज पर अदालत की स्थापना की थी और सजा देने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की गई थीं और दीवानी मामलों को तय करने के लिए सिविल जज नियुक्त किए गए थे। न्यायिक कार्य, नागरिक और आपराधिक दोनों, जिले में तैनात जिला न्यायाधीश के नियंत्रण में थे। यह प्रणाली भारत के अन्य हिस्सों से अलग थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। जिला मजिस्ट्रेट जिले में पुलिस का प्रमुख था और आपराधिक मामलों का प्रभारी था, जबकि जिला न्यायाधीश केवल दीवानी मामलों को देख रहे थे। दरबार ने मुकदमों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया और मुकदमों के निराकरण में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

1956 से जनवरी 1998 तक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक साथ जयेंद्रगंज, ग्वालियर स्थित उसी पुराने भवन में स्थित थे। उक्त भवन में भूतल पर तथा प्रथम तल के भाग में जिला न्यायालय तथा प्रथम तल के अन्य भाग तथा द्वितीय तल पर उच्च न्यायालय को समायोजित किया गया था। जनवरी 1998 के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर भवन का एकमात्र अधिवासी है और उच्च न्यायालय को सिटी सेंटर में स्थित नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में नवीन जिलाधीश कार्यालय भवन एवं उच्च न्यायालय भवन के मध्य नवीन जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

मौजूदा जिला न्यायालय भवन का अपना गौरवशाली इतिहास है। इसका निर्माण राज्य द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए बीसवीं सदी के अंत में किया गया था।

1936 से पूर्व ग्वालियर राज्य के अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय एक स्थान पर स्थित एक भवन में थे जिसे महाराज बाड़ा के नाम से जाना जाता है। उस इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है और दूसरा हिस्सा जिसमें अदालत चल रही थी, वर्तमान में केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है, इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था।

राज्य काल में ग्वालियर सरकार ने विधायी और न्यायिक विभाग के लिए पार्टियों के बीच विवाद को तय करने के लिए “दरबार नीति” के रूप में अपनी नीतियों को तैयार किया था, और उस उद्देश्य के लिए एजेंसियों को नियुक्त किया गया था जिन्हें अदालत के रूप में जाना जाता था। दीवानी मामलों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मामलों के लिए फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। इन न्यायालयों में नियुक्त अधिकारियों को न्यायाधीश कहा जाता था।

ग्वालियर राज्य के शासक न्यायपालिका के प्रदर्शन के संबंध में निर्णय दे रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि न्याय प्रदान करने में कोई देरी न हो।

ग्वालियर राज्य में कानूनी व्यवस्था अपने समय से बहुत आगे थी सुरक्षा और संपत्ति से संबंधित कानून, सभी आवश्यक विशेषताओं वाले पर्याप्त परिमाण के विषयों को कानून बनाया गया था, जो किसी अन्य प्रणाली में मौजूद नहीं थे।

राज्य के संविधान की प्रमुख विशेषता न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करना था- एक विशेषता जो ब्रिटिश भारत द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। उक्त प्रणाली के उद्घाटन का श्रेय स्वर्गीय महाराज माधव राव को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1908 में पुरानी मशीनरी का जीर्णोद्धार करने में सफलता प्राप्त की थी और न्यायिक प्रशासन की स्वतंत्र प्रणाली स्थापित की थी जिसके तहत न्यायिक कार्य कार्यपालिका से पूरी तरह अलग थे।

विधायी एवं न्यायिक विभाग “हुजूर दरबार”, ग्वालियर ने संवत 1989 अर्थात वर्ष 1932 में ग्वालियर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का नियमन किया तथा उसके तहत विभिन्न विषयवार न्यायालयों की स्थापना की गई।